मुंबई: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समग्र सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों की गहन समीक्षा की। वर्षा के मुंबई स्थित आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के गृह, स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासन और नगर निगमों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए नागरिकों के जीवन और संपत्ति के जोखिम को न्यूनतम करने तथा संभावित संकट की स्थिति में प्रशासन को तैयार रखने पर जोर दिया।
बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कार्यवाहक मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुंबई पुलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नागरिक सुरक्षा), प्रधान सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:
मॉक ड्रिल और वॉर रूम: प्रत्येक जिले में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करें। इसके लिए एक ‘वॉर रूम’ स्थापित करें।
ब्लैकआउट की तैयारी: यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के साथ समन्वय करें कि ब्लैकआउट के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहें। गहरे रंग के पर्दे/कांच का उपयोग करके बाहरी प्रकाश को पूरी तरह से रोकें।
जागरूकता और सूचना: छात्रों और नागरिकों को वीडियो वितरित करें कि ब्लैकआउट क्या है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं।
संघ युद्ध पुस्तक एवं प्रशिक्षण: केंद्र सरकार की संघ युद्ध पुस्तक का गहन अध्ययन करें तथा प्रशासन के सभी अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दें।
साइबर निगरानी एवं कार्रवाई: पुलिस साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। पाकिस्तान समर्थक या राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें।
आपातकालीन निधि: प्रत्येक जिला कलेक्टर को आपातकालीन व्यय के लिए तत्काल धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। महत्वपूर्ण प्रस्तावों को एक घंटे के भीतर मंजूरी दे दी जाएगी।
सुरक्षा बलों की अधिक सतर्कता: पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए और तलाशी अभियान तेज करना चाहिए। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें।
सैन्य गतिविधियों का फिल्मांकन प्रतिबंधित: सैन्य गतिविधियों का फिल्मांकन करना और उन्हें सोशल मीडिया पर वितरित करना अपराध है और ऐसे मामले तुरंत दर्ज किए जाने चाहिए।
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समुद्री सुरक्षा उपाय: आवश्यकतानुसार मछली पकड़ने वाली नौकाओं को किराए पर लेकर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करें।
आधिकारिक सूचना का प्रसार: सरकार को नागरिकों तक सटीक, समय पर और ईमानदार जानकारी प्रसारित करने के लिए एक मीडिया प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
साइबर ऑडिट: बिजली और पानी की आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों के जोखिम को देखते हुए तत्काल साइबर ऑडिट आयोजित करें।
संगठनों के बीच समन्वय: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगली बैठक के लिए मुंबई में सेना की तीनों सेवाओं के प्रमुखों के साथ-साथ तटरक्षक बल को भी शामिल करें।
वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां रद्द: राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन सभी वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन आदि विभागों में कार्यरत सभी वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
